काठमाडौं, साउन ८ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक हरूका लागि जारी गरिएको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा १५औँ संशोधन जारी गरेको छ। भुक्तानी तथा फर्छ्योट ऐन, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब भुक्तानी सेवा प्रदायकले नेपाली नागरिकका नाममा डिजिटल वालेट खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखअनुसारको विवरणसमेत अनिवार्य रूपमा यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यससँगै २०८३ असोज मसान्तभित्र मोबाइल एप वा अन्य उपयुक्त माध्यममार्फत हालका वालेट प्रयोगकर्ताको राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भए/नभएको स्वघोषणा लिनुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकले २०८३ असोज मसान्तभित्र आफ्नो वालेटमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

त्यस्तै, अहिलेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएका ग्राहकलाई पनि परिचयपत्र लिन र विवरण अद्यावधिक गर्न प्रत्येक महिनामा मोबाइल एप वा अन्य माध्यमबाट सूचना दिनुपर्ने दायित्व भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई तोकिएको छ।

संशोधित निर्देशनमा विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकका लागि पनि सहज व्यवस्था गरिएको छ। अब विदेशबाटै अनलाइन माध्यमबाट आवश्यक कागजात पेश गरी डिजिटल वालेट खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, त्यस्ता प्रयोगकर्ताले नेपाल फर्किएको ६ महिनाभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसबाहेक, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, अशक्त तथा असहाय नागरिक का हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाहेक अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा पनि वालेट खोल्न र कारोबार गर्न सकिने विशेष व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो संशोधनले ग्राहक पहिचान (KYC) प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउने, वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउने तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा सुरक्षित, पारदर्शी र व्यवस्थित सेवा प्रवाहका लागि पनि यो व्यवस्था महत्वपूर्ण मानिएको छ।