काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको भुक्तानी प्रणाली निरीक्षण प्रतिवेदन २०८१/८२ (Payment Systems Oversight Report 2024/25) ले नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको भए पनि त्यससँगै साइबर सुरक्षा, डिजिटल ठगी, सञ्चालन जोखिम र तेस्रो पक्ष जोखिम प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, कनेक्ट आईपीएस, रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (RTGS), विद्युतीय वालेटलगायत डिजिटल भुक्तानी सेवाको प्रयोग निरन्तर बढिरहेको छ। डिजिटल भुक्तानीको पहुँच विस्तार हुनु सकारात्मक भए पनि प्रणालीको सुरक्षा, विश्वसनीयता र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न थप सुधार आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले साइबर सुरक्षालाई सबैभन्दा संवेदनशील जोखिममध्ये एकका रूपमा उल्लेख गर्दै साइबर आक्रमण, डेटा चुहावट, अनधिकृत पहुँच तथा डिजिटल ठगीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSP) र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (PSO) ले सूचना सुरक्षा प्रणाली थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। नियमित सुरक्षा परीक्षण, जोखिम मूल्यांकन, आकस्मिक घटनापछि सेवा निरन्तर सञ्चालन योजना (Business Continuity Plan) तथा विपद् पुनःस्थापना प्रणाली (Disaster Recovery) प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदनले तेस्रो पक्ष जोखिम (Third-party Risk) लाई पनि महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ। क्लाउड सेवा, सूचना प्रविधि सेवा तथा अन्य बाह्य सेवा प्रदायकमाथिको बढ्दो निर्भरताले भुक्तानी प्रणालीमा अतिरिक्त जोखिम सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले त्यस्ता सेवा प्रदायकको नियमित मूल्यांकन र प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

यस्तै, ग्राहक संरक्षणलाई पनि प्रतिवेदनले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। फिसिङ, सामाजिक छलकपट, डिजिटल पहिचान दुरुपयोग तथा अन्य विद्युतीय ठगी नियन्त्रणका लागि ग्राहक सचेतना बढाउने, सुरक्षित प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गर्ने र प्रभावकारी गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाको जोखिममा आधारित निरीक्षण (Risk-based Oversight) लाई थप प्रभावकारी बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नियामकीय व्यवस्था सुदृढ गर्ने तथा सुरक्षित, भरपर्दो, अन्तरक्रियाशील र समावेशी डिजिटल भुक्तानी प्रणाली निर्माणलाई आगामी दिनको प्रमुख प्राथमिकता बनाउने जनाएको छ।

प्रतिवेदनले नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भइरहेको देखिए पनि त्यसको दिगोपन र विश्वसनीयता कायम राख्न साइबर सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन, प्राविधिक पूर्वाधार सुदृढीकरण, ग्राहक संरक्षण तथा प्रभावकारी नियामकीय निरीक्षण अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।