काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८ मा संशोधन गर्दै डिजिटल कर्जाको पहुँच विस्तार गरेको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलब वा व्यवसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका व्यक्तिले डिजिटल माध्यमबाट अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्नेछन्। अन्य व्यक्तिका लागि यो सीमा २ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

त्यसैगरी, लघु, साना तथा मझौला व्यवसायी (MSME) लाई पनि डिजिटल कर्जाको दायरामा समेटिएको छ। अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जाअन्तर्गत यस्ता व्यवसायीले ५ लाख रुपैयाँसम्म र दीर्घकालीन चालु पुँजी कर्जाअन्तर्गत १० लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल कर्जा विश्लेषण तथा सेवा विस्तारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई Technology Service Provider (TSP) सँग सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। ग्राहकको सहमतिमा व्यवसाय तथा कारोबारसम्बन्धी आवश्यक विवरण प्रयोग गरी कर्जा विश्लेषण गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार संशोधित व्यवस्था डिजिटल वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै विशेषगरी लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सहज र छिटो कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको हो ।