भारतमा CKYC 2.0 लागू हुँदै, नेपाल कहाँ छ ?

आइतबार, १० श्रावण २०८३, बिहान ११:१३
Font Size: 20px

काठमाडौं। भारतले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटल रूपान्तरणलाई थप तीव्र बनाउन Central Know Your Customer (CKYC) 2.0 प्रणाली आगामी अगस्टदेखि चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने तयारी गरेको छ। नयाँ प्रणाली लागू भएपछि ग्राहकले बैंक, बीमा कम्पनी वा अन्य वित्तीय संस्थामा सेवा लिन हरेक पटक छुट्टाछुट्टै KYC कागजात बुझाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउनेछन्। 

CKYC 2.0 अन्तर्गत ग्राहकको पहिचानसम्बन्धी विवरण एकीकृत डिजिटल भण्डार (Central Registry) मा सुरक्षित रहनेछ। कुनै बैंक, बीमा कम्पनी वा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको स्पष्ट सहमति (OTP वा अन्य स्वीकृति) प्राप्त गरेपछि सोही रेकर्ड प्रयोग गरेर KYC प्रमाणीकरण गर्न सक्नेछ। यसले नयाँ खाता खोल्ने, बीमा खरिद गर्ने, म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने तथा अन्य वित्तीय सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया छिटो र सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। 

हाल भारतको केन्द्रीय KYC प्रणालीमा १.२ अर्बभन्दा बढी ग्राहक रेकर्ड रहेका छन्। तर पुरानो प्रणालीमा रेकर्डको गुणस्तर, डुप्लिकेट विवरण तथा असंगत सूचनाका कारण यसको पूर्ण उपयोग हुन सकेको थिएन। CKYC 2.0 मा डेटा क्वालिटी स्कोर (Confidence Score) थपिने भएकाले वित्तीय संस्थाले रेकर्डको विश्वसनीयता सजिलै मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछन्। 

यो प्रणाली Protean eGov Technologies ले विकास गरिरहेको हो भने भारतीय रिजर्भ बैंक (RBI), SEBI र IRDAI लगायतका नियामक संस्थाहरूको सहयोग रहेको छ। पहिलो चरणमा बैंक र बीमा कम्पनीहरू यस प्रणालीमा जोडिनेछन् भने त्यसपछि म्युचुअल फन्ड, स्टक ब्रोकर तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरू पनि क्रमशः आबद्ध हुनेछन्। 

विशेषज्ञहरूका अनुसार CKYC 2.0 ले ग्राहक पहिचान प्रक्रिया सरल बनाउने, ठगी तथा नक्कली पहिचान नियन्त्रण गर्ने, कागजरहित (Paperless) बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा वित्तीय सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। साथै, एउटै KYC रेकर्ड विभिन्न वित्तीय संस्थामा पुनः प्रयोग गर्न सकिने भएकाले ग्राहक र संस्था दुवैको समय तथा सञ्चालन खर्च घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल कहाँ छ ?

नेपालमा पनि पछिल्ला केही वर्षमा डिजिटल बैंकिङमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले e-KYC, अनलाइन खाता खोल्ने सेवा, मोबाइल बैंकिङ, QR Payment, ConnectIPS, National Payment Switch (NPS) तथा नागरिक एप मार्फत विभिन्न डिजिटल सेवा विस्तार गरेका छन्। तर भारतजस्तो सबै बैंक, बीमा, धितोपत्र र अन्य वित्तीय संस्थाले एउटै KYC रेकर्ड साझा रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने केन्द्रीय CKYC प्रणाली भने अझै सञ्चालनमा आएको छैन।

हाल प्रत्येक बैंक, बीमा कम्पनी, मर्चेन्ट बैंक वा ब्रोकरमा सेवा लिन जाँदा ग्राहकले छुट्टाछुट्टै KYC प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। एउटै नागरिकले विभिन्न वित्तीय संस्थामा बारम्बार नागरिकता, फोटो, ठेगाना प्रमाण र अन्य विवरण बुझाउनुपर्ने झन्झट अझै कायम छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON), नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र अन्य नियामक निकायबीच समन्वय गरी साझा डिजिटल KYC प्रणाली विकास गर्न सके वित्तीय सेवा अझ छिटो, सुरक्षित र ग्राहकमैत्री बन्न सक्छ। यसले ठगी तथा नक्कली परिचय नियन्त्रण गर्न, सञ्चालन खर्च घटाउन र वित्तीय समावेशिता विस्तार गर्न पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया 0