शनिबार, ६ भदौ २०८३ |
Saturday, August 22, 2026
Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
आसियानका ११ देशलाई एउटै डिजिटल बजारमा जोड्दै DEFA
शुक्रबार, ५ भदौ २०८३, राति ११:४६
Font Size:
20px
काठमाडौं । दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) ले क्षेत्रीय डिजिटल अर्थतन्त्रलाई एकीकृत र विस्तार गर्ने उद्देश्यले आसियान डिजिटल अर्थतन्त्र संरचना सम्झौता Digital Economy Framework Agreement (DEFA) अघि बढाएको छ। यो सम्झौता डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि क्षेत्रीय स्तरमा तयार पारिएको पहिलो व्यापक र कानुनी रूपमा बाध्यकारी सम्झौताका रूपमा अघि बढाइएको हो।
विश्व आर्थिक मञ्चका अनुसार सम्झौतासम्बन्धी वार्ता सन् २०२६ को मे महिनामा फिलिपिन्सको मनिलामा सम्पन्न भएको हो। अहिले सम्झौताको कानुनी परीक्षण तथा अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ। आगामी नोभेम्बर २०२६ मा हुने ४९औँ आसियान शिखर सम्मेलनमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको छ। सम्झौता अनुमोदनपछि सन् २०२७ देखि कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
नौ प्रमुख क्षेत्रमा साझा नियम
आसियान डिजिटल अर्थतन्त्र संरचना सम्झौताले डिजिटल अर्थतन्त्रका नौ प्रमुख क्षेत्रलाई समेटेको छ।
यसमा डिजिटल व्यापार, सीमापार विद्युतीय व्यापार, डिजिटल भुक्तानी तथा विद्युतीय बिल, डिजिटल पहिचान, सीमापार तथ्यांक प्रवाह तथा तथ्यांक संरक्षण, अनलाइन सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्तासहितका नयाँ प्रविधि तथा वित्तीय प्रविधि र स्रोत संकेत संरक्षण रहेका छन्।
यसको उद्देश्य सदस्य राष्ट्रमा रहेका फरक–फरक डिजिटल नियमलाई क्रमशः समन्वय गर्दै व्यवसाय तथा उपभोक्ताका लागि सीमापार डिजिटल कारोबार सहज बनाउनु हो।
६८ करोड जनसंख्याको साझा डिजिटल बजार
आसियानमा करिब ६८ करोड जनसंख्या रहेको छ। सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि सदस्य राष्ट्रका छुट्टाछुट्टै डिजिटल बजारलाई थप एकीकृत गरी ठूलो क्षेत्रीय डिजिटल बजार निर्माण गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल एउटा देशमा सञ्चालन भइरहेको डिजिटल व्यवसायले अर्को देशमा प्रवेश गर्दा फरक कानुन, तथ्यांकसम्बन्धी व्यवस्था, भुक्तानी प्रणाली र अन्य नियामकीय प्रक्रियाका कारण अतिरिक्त लागत व्यहोर्नुपर्छ।
साझा नियम निर्माण भएपछि यस्तो नियामकीय जटिलता घट्ने र कम्पनीलाई अर्को आसियान मुलुकमा सेवा विस्तार गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम र नयाँ प्रविधिमा आधारित व्यवसायले यसको ठूलो लाभ लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। आसियानका करिब ९७ प्रतिशत व्यवसाय यस्ता उद्यम रहेको बताइन्छ।
डिजिटल अर्थतन्त्र ३ हजार अर्ब डलरसम्म पुग्ने अनुमान
विभिन्न अध्ययन तथा क्षेत्रीय व्यवसायिक अनुमानअनुसार आसियानको डिजिटल अर्थतन्त्र हाल करिब १ हजार अर्ब अमेरिकी डलरको रहेको छ।
सम्झौता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा सन् २०३० सम्म आसियानको डिजिटल अर्थतन्त्र २ हजारदेखि ३ हजार अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
साझा नियमका कारण सीमापार विद्युतीय व्यापार, डिजिटल सेवा, अनलाइन कारोबार तथा डिजिटल भुक्तानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
डिजिटल भुक्तानी र तथ्यांक प्रवाहमा सहजता
सम्झौताले सदस्य राष्ट्रबीच डिजिटल भुक्तानी, विद्युतीय मुद्रा कारोबार, विद्युतीय बिल तथा तथ्यांक आदानप्रदानलाई थप सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
यसले विभिन्न देशका विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबीच अन्तरसम्बन्ध बढाउन तथा सीमापार कारोबारमा लाग्ने समय र लागत घटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी तथ्यांक संरक्षण र सीमापार तथ्यांक प्रवाहका लागि साझा आधार तयार पार्ने प्रयास गरिएको छ। यसले डिजिटल व्यवसायलाई क्षेत्रीय रूपमा विस्तार गर्न सहज वातावरण बनाउन सक्नेछ।
साइबर सुरक्षा र डिजिटल विश्वासमा जोड
डिजिटल कारोबार बढ्दै जाँदा साइबर अपराध, अनलाइन ठगी र तथ्यांक चोरी पनि चुनौतीका रूपमा बढिरहेका छन्। त्यसैले सम्झौताले अनलाइन सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा उपभोक्ता संरक्षणलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ।
क्षेत्रीय रूपमा सुरक्षा सहकार्य बढाएर सीमापार हुने डिजिटल ठगी तथा साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) लाई पनि समेटियो
आसियानको नयाँ सम्झौताको महत्वपूर्ण पक्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा अन्य नयाँ प्रविधिलाई समेत समेटिनु हो। यसले भविष्यमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तथ्यांकको सीमापार प्रयोग र डिजिटल सेवासम्बन्धी क्षेत्रीय नीति निर्माणका लागि साझा आधार तयार गर्न सक्नेछ।
यसकारण यो सम्झौतालाई केवल डिजिटल व्यापारसम्बन्धी सम्झौताका रूपमा मात्र नभई डिजिटल क्षेत्रमा बहुपक्षीय सहकार्यको नयाँ नमुनाका रूपमा समेत हेरिएको छ।
सबै देश एउटै गतिमा अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता छैन
आसियानका सदस्य राष्ट्रको डिजिटल पूर्वाधार र तयारीको स्तर समान छैन। त्यसलाई ध्यानमा राख्दै सम्झौतामा ‘आसियान माइनस एक्स’ नामको लचकदार व्यवस्था प्रयोग गरिएको छ।
यसअन्तर्गत सबै सदस्य राष्ट्र एउटै समयमा सबै प्रतिबद्धता लागू गर्न नसके पनि तयार रहेका राष्ट्रले पहिले अघि बढ्न सक्ने व्यवस्था रहनेछ। यसले डिजिटल रूपमा कम विकसित सदस्य राष्ट्रलाई पनि क्रमशः आफ्नो क्षमता सुधार गर्दै साझा बजारमा जोडिन अवसर दिनेछ।
कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?
सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु मात्र यसको सफलता होइन। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती हुनेछ। प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले सम्झौताअनुसार आफ्ना राष्ट्रिय कानुन तथा नियम परिवर्तन गर्नुपर्नेछ।
सदस्य राष्ट्रबीचको डिजिटल पूर्वाधारको अन्तर प्राविधिक दक्षता, तथ्यांक संरक्षण, तथ्यांक स्थानीयकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता नियमन तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी फरक व्यवस्थाले कार्यान्वयनमा चुनौती ल्याउन सक्नेछन्।
नेपालले सार्क वा बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय संयन्त्रमार्फत डिजिटल व्यापार, सीमापार भुक्तानी, तथ्यांक आदानप्रदान र साइबर सुरक्षामा सहकार्य विस्तार गर्न आसियानको अनुभवबाट सिक्न सक्छ।
विशेषगरी बैंकिङ, वित्तीय प्रविधि, डिजिटल भुक्तानी र विद्युतीय व्यापारमा साझा मापदण्ड विकास गर्न सकेमा नेपालजस्ता मुलुकले ठूलो क्षेत्रीय डिजिटल बजारसँग जोडिने अवसर प्राप्त गर्न सक्छन्।
आसियानको अनुभवले डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारका लागि प्रविधि मात्र पर्याप्त नभई साझा नियम, सुरक्षित तथ्यांक प्रवाह, अन्तरसम्बन्धित भुक्तानी प्रणाली र विश्वसनीय डिजिटल पूर्वाधार आवश्यक पर्ने देखाएको छ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया 0